लखनऊ जिला अदालत परिसर के आसपास सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध अधिवक्ताओं के चेंबरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
लखनऊ कोर्ट के बाहर वकीलों के अवैध चेंबर गिराने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

· सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन का कड़ा रुख; सेंट्रल बार की याचिका खारिज। · लखनऊ जिला अदालत परिसर के आसपास सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध अधिवक्ताओं के चेंबरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। · कोर्ट ने अवैध चेंबरों से जुड़ी सेंट्रल बार एसोसिएशन की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। · प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी में जुटा है।