मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कम छात्र नामांकन (Enrollment) और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते लगभग 250 सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट मदरसों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इन मदरसों को चालू शैक्षणिक सत्र यानी दिसंबर 2026 तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई है, ताकि वर्तमान में अध्ययनरत कम संख्या वाले छात्रों की शिक्षा में अचानक कोई व्यवधान न आए। सत्र समाप्त होते ही इन्हें औपचारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा।
250 से अधिक मदरसों पर लटकेगा ताला, पश्चिम बंगाल में सरकार का बड़ा एक्शन!
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है।