मुख्यमंत्री आज जनपद फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरण करने के उपरान्त आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थेI बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री किट, आपदा मोचक निधि से राहत राशि तथा आश्रयहीन एवं बाढ़ में घर/भूमि गंवाने वाले परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि विगत 15 दिनों से लगातार राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। विगत दिनों फर्रुखाबाद के विधायकों और जिलाध्यक्ष के साथ लखनऊ में हुई बैठक में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई थी। इससे पहले यहां के प्रभारी मंत्री को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी व समीक्षा करने और उसकी प्रभावी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया था।
तत्काल राहत व सहायता:
102 बाढ़ प्रभावित गांवों के परिवारों के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, राहत शिविर और भोजन की व्यवस्था। प्रभावितों को 50 किलोग्राम की राहत सामग्री किट (चावल, आटा, दाल, तेल, डिग्निटी किट आदि शामिल) वितरित। घर व भूमि गंवाने वाले परिवारों को पट्टा व 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के तहत आवास देने की घोषणा। बाढ़ का पानी उतरते ही PWD द्वारा सड़कों की मरम्मत के निर्देश।
स्थायी समाधान व स्वास्थ्य व्यवस्था:
बाढ़ की समस्या से स्थायी मुक्ति के लिए गंगा नदी की ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन की योजना। ड्रेजिंग से निकली मिट्टी से तटबंध बनाए जाएंगे और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, एंटी-वेनम, एंटी-रेबीज वैक्सीन व पशुओं के चारे/टीकाकरण की व्यवस्था।
किसान, युवा व जनकल्याणकारी घोषणाएं:
· बाढ़ से फसल नुकसान का सर्वे कराकर DBT के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राहत राशि भेजी जाएगी।
· फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस-वे के लिंक एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।
· आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लिए 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' की शुरुआत, जिससे न्यूनतम 20,000 रुपये मानदेय सीधा खातों में जाएगा।
· बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को कक्षा 12वीं तक अपग्रेड करने और 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' का लाभ देने की घोषणा।