रिफंड से जुड़ी अब तक की बड़ी अपडेट (आधिकारिक आंकड़े)
सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दी गई जानकारी और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक सहारा की सहकारी समितियों के 40 लाख से अधिक निवेशकों को लगभग ₹8,800 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके आधार-सीडेड बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। पोर्टल पर अब तक 1.45 करोड़ से ज्यादा निवेशकों ने 4.06 करोड़ से अधिक दावों (Claims) के लिए आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से अतिरिक्त ₹5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार (CRCS) को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है और रिफंड बांटने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है।]
रिफंड पाने के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं?
अगर आपका पैसा भी सहारा में डूबा हुआ है, तो आप दो तरीकों से अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं:
पहली बार आवेदन करने वालों के लिए
अगर आपने अभी तक एक बार भी रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप सरकार के आधिकारिक CRCS-Sahara Refund Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज : सदस्यता संख्या (Membership Number), जमा खाता संख्या (Account Number), पासबुक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
पैन कार्ड (PAN Card) : यदि आपकी दावा राशि ₹50,000 या उससे अधिक है, तो पैन कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है।
पुराने आवेदन में गड़बड़ी सुधारने के लिए मौका
अगर आपने पहले आवेदन किया था और उसमें कोई कमी (Deficiency) बताकर उसे रिजेक्ट या होल्ड कर दिया गया था, तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रि-सबमिशन (Resubmission) की सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख तक कर दिया है। आप आधिकारिक Sahara Resubmission Portal पर लॉगिन करके अपनी कमियों को सुधार कर दोबारा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
इन 4 सहारा सोसायटियों का ही मिल रहा है पैसा
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केवल उन्हीं निवेशकों को रिफंड मिल रहा है जिन्होंने नीचे दी गई सहारा की इन 4 कोऑपरेटिव सोसायटियों में निवेश किया था:
1. Sahara Credit Cooperative Society Limited, Lucknow
2. Saharayan Universal Multipurpose Society Limited, Bhopal
3. Humara India Credit Cooperative Society Limited, Kolkata
4. Stars Multipurpose Cooperative Society Limited, Hyderabad
महत्वपूर्ण बात: आवेदन करने के बाद क्लेम वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि करोड़ों दावों का मिलान डिजिटल रूप से सहारा के पुराने रिकॉर्ड से किया जा रहा है। सफलता पूर्वक वेरिफिकेशन होने के बाद पैसा सीधा आपके आधार से लिंक (Aadhaar-seeded) बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा।
अंतिम तारीख: सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई रिफंड वितरण की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी है। आगामी सुनवाई: सहारा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण आईए (Interlocutory Applications) और मामलों को लेकर इसी हफ्ते 17 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी तय है, जिस पर सभी निवेशकों की नजरें टिकी हैं।